लंबे समय से प्रभार में चल रहे जिला परिवहन कार्यालय को भी नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है. इसके साथ ही बक्सर में पदस्थापित एक अन्य अधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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- राज्य सरकार ने जारी किया स्थानांतरण आदेश, जिला परिवहन कार्यालय को भी मिला नियमित पदाधिकारी
- वरीय उपसमाहर्ता गौरव सिंह बने औरंगाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : बिहार सरकार द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए स्थानांतरण का असर बक्सर जिले पर भी दिखाई दिया है. जारी आदेश के तहत डुमरांव अनुमंडल को नया अनुमंडल पदाधिकारी मिल गया है, जबकि लंबे समय से प्रभार में चल रहे जिला परिवहन कार्यालय को भी नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है. इसके साथ ही बक्सर में पदस्थापित एक अन्य अधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
सरकार के आदेश के अनुसार डुमरांव के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया है. उनके स्थान पर बेगूसराय के जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार को डुमरांव का नया अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है. उनके प्रशासनिक अनुभव से अनुमंडल में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, कानून-व्यवस्था और जनसुनवाई से जुड़े कार्यों में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है.
वहीं बक्सर जिला परिवहन कार्यालय, जो पिछले काफी समय से प्रभार के भरोसे संचालित हो रहा था, अब उसे नियमित जिला परिवहन पदाधिकारी मिल गया है. समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पद पर कार्यरत प्रशांत रमानिया को बक्सर का नया जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है. उनके आने से परिवहन विभाग के लंबित मामलों के निस्तारण, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क सुरक्षा और राजस्व से जुड़े कार्यों में तेजी आने की संभावना है.
इधर बक्सर में वरीय उपसमाहर्ता के पद पर कार्यरत गौरव सिंह का भी स्थानांतरण कर उन्हें औरंगाबाद का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई.
राज्य सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. अब जिले के प्रशासनिक हलकों में नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने और उनकी प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि नई तैनातियों से प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहले से अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा.
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