आरक्षण व्यवस्था को लेकर किसी एक पक्ष के नजरिये से देखने के बजाय सभी वर्गों की समस्याओं और अधिकारों पर समान संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत बताई है.
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- बक्सर सदर विधायक ने छेड़ी आरक्षण पर नई बहस, बोले- अचानक खत्म करना उचित नहीं, लेकिन गैर-दलितों की पीड़ा भी समझनी होगी
- ‘जिस संवेदनशीलता से दलितों की बात सुनी जाती है, उसी नजर से सवर्णों की समस्याएं भी देखे सरकार’
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : आरक्षण को लेकर देश में चल रही बहस के बीच बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्र के बयान ने राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है. उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को लेकर किसी एक पक्ष के नजरिये से देखने के बजाय सभी वर्गों की समस्याओं और अधिकारों पर समान संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत बताई है. विधायक ने साफ कहा कि दलित और पिछड़े वर्गों को संविधान से मिले अधिकारों को अचानक खत्म करना उचित नहीं होगा, लेकिन गैर-दलित और सवर्ण वर्ग की समस्याओं को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता.
आरक्षण पर अचानक फैसला नहीं, गहराई से हो विचार
आनंद मिश्र ने कहा कि आरक्षण देश के हित और समान विकास के उद्देश्य से संवैधानिक व्यवस्था के रूप में तय किया गया था. आज समाज में बदलाव आया है और आरक्षण खत्म करने की मांग भी उठ रही है. ऐसे समय में इस पूरे विषय को संवेदनशीलता और गंभीरता से समझने की जरूरत है.
‘सवर्णों की परेशानी भी परेशानी है’
विधायक ने कहा कि जिस तरह दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाता है, उसी तरह तथाकथित अगड़े या गैर-दलित वर्ग के लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए. व्यवस्था में ऐसा संतुलन जरूरी है, जिससे किसी वर्ग को यह महसूस न हो कि उसकी समस्याओं को महत्व नहीं दिया जा रहा.
अधिकार भी सुरक्षित, संवैधानिक संकट भी नहीं
आनंद मिश्र ने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में संवैधानिक संकट पैदा नहीं होने देगी. दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकार बरकरार रहेंगे, वहीं सवर्ण वर्ग के अधिकारों और समस्याओं से भी समझौता नहीं होना चाहिए. उनके बयान ने आरक्षण के मुद्दे पर ‘अधिकार बनाम समान अवसर’ की पुरानी बहस को एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
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