वीडियो : विधायक आनन्द मिश्र ने विधानसभा में उठाई छात्रों की बड़ी मांग, गृह क्षेत्र या 100 किमी के भीतर मिले परीक्षा केंद्र ..

कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कई छात्रों को सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिए जाते हैं. ऐसे में यात्रा, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है. 

 

                             

• दूर-दराज़ परीक्षा केंद्र से बढ़ते खर्च, सुरक्षा और मानसिक तनाव का मुद्दा सदन में उठाया
• छात्रहित में नई परीक्षा केंद्र आवंटन नीति बनाने का सरकार से किया आग्रह

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में बक्सर के विधायक आनन्द मिश्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र आवंटन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने सरकार से मांग की कि भविष्य में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं के केंद्र अभ्यर्थियों के गृह क्षेत्र अथवा अधिकतम 100 किलोमीटर के दायरे में ही निर्धारित किए जाएं. उनका कहना था कि इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी.

विधानसभा में अपनी बात रखते हुए विधायक ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कई छात्रों को सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिए जाते हैं. ऐसे में यात्रा, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है.

छात्राओं की सुरक्षा का भी उठाया मुद्दा

आनन्द मिश्र ने कहा कि लंबी दूरी तय कर परीक्षा केंद्र पहुंचने में छात्राओं को सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. इसके अलावा समय पर केंद्र पहुंचने की चिंता और यात्रा की थकान का सीधा असर परीक्षा की तैयारी और प्रदर्शन पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभा का आकलन होना चाहिए, न कि छात्रों को अनावश्यक परेशानियों में डालना.

नई नीति बनाने का किया आग्रह

विधायक ने सरकार से आग्रह किया कि परीक्षा केंद्र आवंटन के लिए ऐसी नीति बनाई जाए, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके गृह क्षेत्र या अधिकतम 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही केंद्र मिले. उनका कहना था कि इससे छात्रों का आर्थिक बोझ कम होगा, समय की बचत होगी और वे बिना मानसिक तनाव के परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

छात्रों और अभिभावकों ने किया स्वागत

विधायक आनन्द मिश्र की इस मांग का प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया है. उनका मानना है कि यदि सरकार इस दिशा में निर्णय लेती है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक एवं छात्रहितैषी बन सकेगी.

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