घाटों पर अस्थायी चेंजिंग रूम बनाए जाने पर उन्होंने संतोष जताया है. उनका कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से महिलाओं की सुविधा के लिए की जा रही यह पहल स्वागतयोग्य है. हालांकि, भविष्य में इस व्यवस्था को और मजबूत एवं टिकाऊ बनाने की जरूरत है.

- 1 नवंबर को कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा था आवेदन, महिलाओं की निजता और सुरक्षा के लिए मांगी थी बेहतर व्यवस्था
- बांस-तिरपाल के बजाय लोहे के ढांचे और करकट से स्थायी चेंजिंग रूम बनाने का भी दिया था सुझाव
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : छठ महापर्व के दौरान गंगा घाटों पर व्रती महिलाओं की सुविधा और निजता को लेकर उठाई गई मांग पर नगर परिषद ने पहल की है. विभिन्न घाटों पर महिलाओं के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं. इस पहल पर पूर्व वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिंह ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम बनवाना निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है.
दरअसल, राकेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2026 को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर गंगा नदी के प्रमुख घाटों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित चेंजिंग रूम बनवाने की मांग की थी. उन्होंने अपने आवेदन में कहा था कि प्रत्येक वर्ष छठ महापर्व के दौरान चेंजिंग रूम के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन बांस और तिरपाल से बनाए गए अस्थायी इंतजाम तेज हवा और खराब मौसम में कमजोर साबित होते हैं. इससे व्रती महिलाओं को कपड़े बदलने में परेशानी होती है और उनकी निजता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है.
स्थायी व्यवस्था के लिए दिया था सुझाव
पूर्व वार्ड पार्षद ने अपने आवेदन में केवल अस्थायी इंतजाम करने के बजाय लोहे के मजबूत ढांचे और करकट यानी टिन शीट से सुरक्षित चेंजिंग रूम बनाने का सुझाव दिया था. इसके साथ ही उन्होंने निर्माण पर खर्च होने वाली सरकारी राशि का प्राक्कलन, आवंटन और व्यय विवरण सार्वजनिक करने तथा पूर्व में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग भी की थी.
अब नगर परिषद की ओर से घाटों पर अस्थायी चेंजिंग रूम बनाए जाने पर उन्होंने संतोष जताया है. उनका कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से महिलाओं की सुविधा के लिए की जा रही यह पहल स्वागतयोग्य है. हालांकि, भविष्य में इस व्यवस्था को और मजबूत एवं टिकाऊ बनाने की जरूरत है, ताकि हर साल छठ व्रतियों को सुरक्षित और सम्मानजनक सुविधा मिल सके.
1 नवंबर को दिए गए आवेदन के बाद नगर परिषद की ओर से की गई इस पहल को उन्होंने सकारात्मक कदम बताया है.







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